बिदुरः भोटेकोशी नदीवाट रसुवागढी नाका हुदैँ त्रिशूली नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले नुवाकोटसहित विभिन्न जिल्लामा ठुलो जनधनको क्षति गरेको कारण पुर्ननिर्माणमा थप वजेट व्यवस्था गर्न बागमती प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिले माग गरेको छ । समितिको पुर्ण वैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नुवाकोट, रसुवा र धादिङलगायतका जिल्लामा राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई तीव्रता दिई पुर्ननिर्माणमा थप वजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेशसभा, अर्थ तथा विकास समितिको शुक्रवार सम्पन्न बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवागमन सहज बनाउनेदेखि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, विद्यालय तथा आवास पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत रहेका सडक तथा पुल निर्माणका योजनामा थप बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य रमेशकुमार महतको भनाई छ । उनका अनुसार पहिले नै प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानमा स्थापना गरेका बेलीब्रिज रहेका अन्य ठाउँमा हाल पक्की सडक तथा पुल सञ्चालनमा आइसकेको भए त्यस्ता बेलीब्रिजलाई बाढी प्रभावित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक स्थानमा थप बेलीब्रिज स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । बाढीका कारण नदी तथा खोलामा आवागमन अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा अस्थायी आवागमनको व्यवस्था मिलाउने, आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक पुल तथा मोटरेबल संरचना निर्माण गर्ने र प्रभावित नागरिकको आवतजावत सहज बनाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।
समितिले यहि भदौ १० गते वुधवार आएको विनाकसकार िबाढीबाट प्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवनको स्थलगत अनुगमन तथा क्षतिको यकिन गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिले बाढी पीडितको पुर्नस्थापनामा जोड दिएको छ । यसैगरी, बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पक्की पुलको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गरी काम सुरु गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइतर्फ पनि तत्कालीन पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजना पुनस्र्थापना गरी विदुर नगरपालिकालगायतका प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल डिप बोरिङ स्थापना गरेर वैकल्पिक स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । क्षति भएका सिँचाइ आयोजनाको यकिन गरी तत्काल पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनसमेत माग गरिएको छ । विद्युत् आपूर्ति नपुगेका घरपरिवारलाई आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न पनि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विद्यालय पुनःस्थापना, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन लगायतका काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको यकिन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा भएको क्षतिको एकीकृत विवरण तयार गरी प्रतिवेदन बनाउन र त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ । समितिले बाढीका कारण घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ता नागरिकको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ । बाढीपछि प्रदेश सरकारले गरेका राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनाका कामको विवरण तथा आगामी कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दै समितिले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सुरक्षित पुर्नवासको योजना ल्याउनु पर्ने समितिका सदस्य रमेशकुमार महतको भनाई छ ।
