बिदुरः चलचित्र सेन्सर प्रणाली सुधारका समवन्धमा सरोकारवाला तथा अगुवा चलचित्रकर्मीहरुवीच वृहत अन्र्तक्रिया सम्पन्न भएको छ । समस्याहरु समाधान गर्दै चलचित्रको स्तर वृद्धिमा सामूहिक एकताको अभ्यास हुनुपर्ने निष्कर्श निकालिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा चलचित्र सेन्सर बोर्डको कार्यविधि, समस्या र समाधानका उपायहरूका सम्वन्धमा वृहत अन्र्तक्रिया भएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्रकर्मीबीच उक्त छलफल समस्या समाधानमा एकताको पलहसहित सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले चलचित्रमा देखिएका समस्या समाधान गरि नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको माध्यमवाट पनि अगाडि वढाउने सरकारको योजना रहेको वताए ।
उनले यसका लागि चलचित्रमा आवद्ध सवै पक्षले गुणस्तरिय चलचित्रको प्रवद्र्धनका लागि एकजुट हुनुपर्ने समय आएको वताए । कार्यक्रममा सन्चार सचिव राधिका अर्याल तथा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीलगायतले चलचित्रमा आवद्ध सवै पक्षले आआफ्ना तर्फवाट गर्नु पर्ने कार्य तथा उत्तरदायित्व वहन गरेर नेपाललाई चलचित्रको महत्वपुर्ण देश वनाउन सामूहिक कार्य गर्नु पर्ने वताए ।
कार्यक्रममा चलचित्र क्षेत्रका विविध विद्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने चलचित्रकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा लेखक, निर्माता तथा कलाकार दीपकराज गिरी, कलाकार तथा निर्देशक दीपकप्रसाद आचार्य, सन्चारकर्मी प्रकाश सुवेदी, व्यवस्थापक सुवास काफ्ले, निर्देशक/निर्माता कृषा चौलागाई, निर्माता सरोज न्यौपाने, लेखक विकास सुवेदी, वितरक/निर्माता करण श्रेष्ठ, कलाकार, व्यवस्थापक/निर्माता क्षितिज सुवेदी, वितरक रत्न श्रेष्ठ, निर्देशक/निर्माता राजबहादुर साने, निर्माता/प्राविधिक पुरुषोत्तम प्रधान, निर्देशक सागर लामिछाने, विदेशी चलचित्र वितरक राज श्रेष्ठ, लेखक शिवम अधिकारी, निर्देशक जनक खड्कालगायतले नेपालको चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अगाडि वढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
चलचित्र सेन्सर बोर्डका प्रमुख उदयवहादुर रानामगर, चलचित्र विकास बोर्डका सदस्यसचिव राजेशकुमार थापा तथा बोर्ड सदस्यहरू लोकनाथ सुवेदी र ममता बास्तोलालगायतले पनि आआफ्नो धारणा राखे । छलफलमा चलचित्र सेन्सर प्रक्रियामा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीहरू, स्पष्ट र पारदर्शी कार्यविधिको आवश्यकताका साथै चलचित्रमैत्री समाधानका उपायहरूबारे गहन र रचनात्मक विचार–परामर्श गरिएको थियो ।
कार्यक्रमबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नीतिगत सुधारका लागि अध्ययन गरी आवश्यक कार्यविधि संशोधन गर्ने तथा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूलाई राष्ट्रिय सभामा सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । उक्त कार्यले चलचित्र सेन्सर प्रणालीलाई समयानुकूल, सहज र चलचित्रमैत्री बनाउँदै नेपाली चलचित्र उद्योगको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
