बिदुरः संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै नुवाको्टमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट र प्रधानमन्त्रिलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र वुझाएका छन् ।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी नुवाकोटले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई भाडामा ४५ प्रतिशत छुट दिइनुपर्ने, विद्युतीय यातायातको भाडादर वैज्ञानिकिकरण गर्नुपर्ने, टाइमकार्डलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, ट्राफिक नियमको पालनाका लागि सार्वजनिक यातायातका सन्चालकलाई अभिमुखिकरण गरिनुपर्ने र नुवाकोट प्रवेश गर्ने मुख्य राजमार्ग तथा सहायकमार्गहरुको प्रत्येक २५ किलोमिटर दुरीमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका माग राखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा विशेष ज्ञापनपत्र वुझाएको छ । प्रजिअ शशिधर घिमिरेले आफुले विद्यार्थी संगठनहरुले पेश गरेको उक्त मागका सम्वन्धमा नियम अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
यसका साथै उक्त तीन विद्याथीृ संगठनले नेपालको संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत नौ वुंदे माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रि केपी शर्माओलीलाई छुट्टै ज्ञापनपत्र पठाएका छन् । नेविसंघका अध्यक्ष रामकृष्ण भट्ट, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष अनिष प्याकुरेल, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजेन्द्र पनेरुसहितको टोलीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गर्दे ज्ञापन पत्र वुझाएको हो ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गरी नयाँ निजी विद्यालय खोल्न अनुमतिलाई सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका हुन् ।
शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको नयाँ उमेर सीमा खारेज गरी साबिककै १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका छन् । त्यसैगरी बाल विकासलाई विद्यालय शिक्षा भित्र समावेश गरी त्यहाँका शिक्षकलाई शिक्षककै हैसियत दिने, शिक्षक सरुवासम्बन्धी प्रावधान लचिलो बनाउने, शिक्षण गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्ने र छात्रवृत्ति प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्यार्थी पोर्टलमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्ने सङ्गठनहरूको माग रहेको छ ।
उनीहरूले माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले सङ्घर्षका प्रारम्भिक चरणवद्ध कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रि, शिक्षामन्त्रीसम्मलाई ज्ञापनपत्र, राजनीतिक दलको शिक्षा विभाग र पूर्व विद्यार्थी नेतासहित अन्र्तक्रिया, निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन र विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित १७ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
