बिदुरः ल्हेन्देखोलावाट रसुवागढी हुदै भोटेकोशीवाट त्रिशूली नदीमा मिसिएको अकल्पनिय बाढीले नुवाकोटमा घर ध्वस्वत पारेको तीन महिना हुंदासमेत सरकारले पुर्नस्थापनाको कार्य सुरु नगरेको जनाउंदै पीडितहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले दवावस्वरुप सरकरी जग्गा कव्जा गरेका छन् । प्रलयकारी बाढीले नुवाकोटको चार वटा स्थानीय तह प्रभावित पारेको छ । बाढीले नुवाकोटको बिदुर र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा किस्पाङ र तारकेश्वर गाउंपालिकामा ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ ।


नुवाकोटको त्रिशूलीवजार बाढी पीडितहरु मंगलवारदेखि संघर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । उनीहरुले सरकरले पुर्नस्थापनाको कार्य नगरेको जनाउंदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बाढीले चार स्थानीय तहका २ हजार ८ सय वढि घरधुरी ध्वस्त पारेको छ । बाढीका कारण नुवाकोटको चार स्थानीय तहभित्रका दुईहजार आठसय ३१ घर ध्वस्त पारेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ । बाढीले सवैभन्दा वढि क्षति बिदुर नपामा गरेको छ । बाढीले बिदुर नपाभित्र रहेका दुईहजार पांचसय ५४ वटा घरमा क्षति गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।

बाढीले बेलकोटगढी नपामा बाढीले एकसय ९५, तारकेश्वर गापामा ४८ र किस्पाङ गापामा ३४ घरमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीका कारण नुवाकोटमा दुईहजार सातसय २३ जना अझै वेपत्ता रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीको भनाई छ । प्रलयकारी बाढी गएको तीन महिना वितिसक्दासमेत नुवाकोटमा उचित रुपमा पुर्नवासको कार्य हुन नसकेको पीडितहरुले वताएका छन् । उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सरोकारसमिति गठन गरेर संघर्षका कार्यक्रम सन्चालन गरेका छन् । नुवाकोटको बिदुर नपा १ त्रिशूलीवजारका बाढीपीडितहरूले सरकारले समयमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरेको जनाउंदै मंगलवार कोलोनीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा कव्जा गरेका छन् । उनीहरुले उक्त जग्गामा टेन्ट गाडेर बस्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

विनासकारी वाढी गएको तीन महिना हुंदा पनि सरकारबाट कुनै ठोस सहयोग नपाएपछि संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनु परेको स्थानीय बाढी पीडित युवा महेन्द्र श्रेष्ठले वताए । उनले अगाडि भने भदौ १० गते बाढी गएको हो, तीन महिना वितिक्यो, कतैवाट पनि पुिर्नस्थापना वा पुर्नवासको कार्य सुरु हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अर्का बाढी पीडित सुदीप श्रेष्ठका अनुसार तीन महिनादेखि सरकारको आसामा हामीहरू संयमपूर्वक बसेका छौं । तर, लामो समयसम्म पनि सरकारबाट कुनै सुनिश्चित रुपमा पुनस्र्थापनाको काम नभएपछि आफूहरू निराश हुनुपरेको हो । आफुहरुलाई दोश्रो कर्णाली जस्तो व्यवहार गरिएको अर्का बाढी पीडित राजकुमार नापित वताउंछन् । अव हामीहरुलाई पुर्नवासको लागि न्याय चाहिएको छ–उनले अगाडि भने ।

नुवाकोटको त्रिशूली बजारका बाढी पीडितहरूले सरकारले समयमा पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा टेन्ट गाडेर बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । पुर्नवासको कार्य सुरु नभएसम्म यहि टेण्ट गाडेर वसिरहने बाढी पीडित स्थानीयवासी तथा भोटेकोशी त्रिशूली बाढी पीडित सरोकार समितिका सचिव नवीन्द्रमान प्रधानको भनाई छ । उनले अगाडि भने विपद्पछिको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट कुनै ठोस सहयोग नपाएपछि आफुहरुहरू संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुनुपरेको हो । बाढी पीडितहरुको आक्रोशप्रति स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकार्य गरेर समाधान गर्नुपर्ने समय आएको उनले वताए ।

गत भदौ १० गते वुधवार विहान १० वजे त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित भएका पीडितहरूको असन्तुष्टि बाहिर आउन थालेको कारण सरकारले यसको समाधानको कार्य सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयवासी तथा सरोकार समितिका उपसंयोजक सुरेन्द्रराज केसीको भनाई छ । उनका अनुसार बाढी गएको ८५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पुनःस्थापना र सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरू आफैँ विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् । नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–१ त्रिशूली र ढुंगेका सयौं विस्थापित परिवारले विदुर–९ स्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा डोजर लगाएर जग्गा सम्याउँदै टेन्ट टाँगेर बसोबास सुरु गरेका हुन् । जाडोयाम सुरु भइसक्दा पनि सरकारले निर्णय नगरी मूकदर्शक बनेर बसेपछि बाध्य भएर आफैँ बासस्थानको जोहो गर्नु परेको स्थानीय पीडित नारायण श्रेष्ठको गुनासो छ ।

उनका अनुसार पीडितको घाउमा मलम लगाउन सरकार अब तत्काल गम्भीर बन्नु जरुरी छ । त्रिशूलीका बाढी पीडितहरूको भनाइ अनुसार, वितेको तीन महिनादेखि सरकारको आसामा उनीहरू संयमपूर्वक बसेका थिए । लामो समयसम्म पनि सरकारबाट कुनै सुनिशिचत राहत वा पुनस्र्थापनाको काम नभएपछि आफूहरू निराश बन्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । सरकारको बेवास्तापछि उनीहरुले विद्युत प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरेर बस्न थालेका हुन् । सरकारले छिटो सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गर्दै त्रिशूलीका बाढी प्रभावित आन्दोलित भएको सरोकार समितिका संयोजक सुर्यवहादुर कणेलले वताए । उनले अगाडि भने् सरकारको बाटो कुर्दाकुर्दैे ८४ दिन बिते । तर, पीडितहरुको पुर्नवासको कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

पहिलो चरणमा टेण्ट मात्र हालिएको छ । अझै पनि सरकारले निर्णय नगेर सदाका लागि जग्गा कव्जा गरिने पीडितहरुले वताए । पहिलो दिन २ सय ५० घरपरिवारले उक्त जग्गामा वसेका छन् । भदौ १० को बाढीबाट विस्थापित भएका नुवाकोटका बाढीपीडितहरूले विपद् गएको ८४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारका तर्फबाट उचित रुपमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा बेवास्ता गरिएको जनाउंदै खाली जग्गा कब्जा गरी बस्न सुरू गरेका हुन् । विदुर नगरपालिका–१ त्रिशूली का घरबारविहीन बनेका बाढी पीडितहरूले विदुर नपा–९ स्थित विद्युत प्राधिकरणको खाली जग्गामा ३० वटा टेन्ट टाँगेर बस्न थालेको पीडित युवा महेन्द्र श्रेष्ठले वताए । सरकारले तीन महिना पुरा हुन लाग्दासमेत बासस्थानको कुनै टुङ्गो नलगाएपछि बाध्य भएर आफैँले बस्ती बसाल्न सुरु गरेको श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार पीडितहरूले प्राधिकरणको उक्त खाली जग्गा फाँडेर हेभि इक्युपमेण्टको सहायताले खनेर्र त्यहा टेन्ट टाँगेर बस्न थालेका हुन् । चिसोयाम बढ्दै गएको कारण ओत लाग्ने स्थायी वा सुरक्षित विकल्प नहुँदा चिसो भुइँमै टेन्ट हालेर बस्न बाध्य हुनुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘हामीलाई तत्काल राहतभन्दा पनि बस्ने स्थानको सुनिश्चित गरियोस्,’ श्रेष्ठले अगाडि भने, ‘बासस्थानको टुङ्गो नभएपछि गर्ने चाहिँ के त ?’ विपद्को ३ महिना पुग्न लाग्दासमेत स्थानीय र केन्द्र सरकारबाट पुनर्बासमा कुनै चासो नदेखाइएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारको उदासीनताका कारण बाढीवाट विस्थापित परिवारहरू अन्योल र ‘द्विविधा’ को अवस्थामा पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन् । पीडितहरूले पटक–पटक बस्ती स्थानान्तरण र सुरक्षित बासस्थानका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग गुहार मागे पनि आश्वासनबाहेक ठोस काम नभएको उनको भनाई छ । ‘बासको लागि हामीले पटक–पटक आवाज उठायौँ सम्बन्धित निकायहरूलाई भनेकै छौँ । तर, उहाँहरूले ‘देखाउने खसी, खुवाउने फर्सी, त्यो पनि पर्सि’ भनेर अलमलाउने काम बढी गरिरहेका छन् । हामीले अझै दुःख पाइरहेका छौँ’ उनी अगाडि भन्छन् ।

बिदुर नपा १ मा मात्रै एकसय ६२ वटा घर बगाएको र ९२ जनाको मानवीय क्षति छ । यति ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्दा पनि सरकारबाट अहिलेसम्म एउटा पनि रेस्पोन्स नआएकाले पीडितहरू आक्रोशित भएर प्राधिकरणको जग्गामा बस्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले राहत मात्रै पाएर समाधान हुँदैन, सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी चाहिएको हो,’ उनले थपे । विभिन्न संघस्थाले दिएका टेन्ट टाँगेर अहिले उनीहरू बस्न सुरू गरेका छन् । पीडितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि समथर र बसोबासयोग्य जमिन खोज्नुको सट्टा डाँडोपाखो देखाएर पन्छिन खोजेको भन्दै श्रेष्ठले आक्रोश पोखे । आगामी चुनावलाई लक्ष्यित गरी दलहरूबाट पीडितहरूलाई भड्काउने र स्थानीय दाजुभाइहरूबीच फाटो ल्याउने कामसमेत भइरहेको उनले आशङ्का व्यक्त गरे ।

सरकारी प्रतिनिधिहरू विपद् स्थलमा आउने, फोटो खिच्ने र फाराम भर्ने र मिडियाबाजीमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । श्रेष्ठले चेतावनी दिए, ‘अब हाम्रो अधिकार खोज्न र खोस्न पनि जानेका छौँ, यो अधिकार माग्ने समय हो, पीडा पर्दा कमसेकम सरकारले ‘ल है, तपाईंहरू यहाँ बस्नुस्’ भनेर एउटा खाका बनाइदिन सक्नुपर्छ ।’ पुनस्र्थापनामा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै भोटेकोशी बाढीपीडितले विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा डोजर चलाएका हुन् । बाढीबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित त्रिशूली बजारका ४ सय ५० पीडित परिवारमध्ये २ सय ५० भन्दा बढीले विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरी डोजर लगाएर सम्याउँदै टेन्ट गाडेका हुन् ।
बाढीबाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापनामा सरकारले लामो समय बितिसक्दा पनि बेवास्ता गरेको भन्दै त्रिशूली बजारका पीडितले बस्तीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरी डोजर चलाउनुका साथै टेन्टसमेत गाडेका हुन् ।

बाढीपीडितले आफ्नै खर्चमा डोजर बोलाएर प्राधिकरणको जग्गा सम्याएर वसोवास सुरु गरेका हुन् । ‘हामीले जग्गा सम्याउने मात्र होइन, टेन्टसमेत टाँगेका छौँ,’ भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित त्रिशूली बजारका स्थानीय नारायण श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो गर्नु हाम्रो रहर थिएन, हाम्रो बाध्यतालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन ।
प्राधिकरणको उक्त जग्गा स्थानीय सरकारले विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको स्थान हो । संघीय सरकारले समयमै पुनःस्थापनाका लागि निर्णय नगर्दा बाढी पीडित र विस्थापितमा आक्रोश, समस्या तथा द्विविधा बढेको छ ।

‘हालसम्मको अवस्था हेर्दा पुनःस्थापना त परै जाओस्, अहिलेसम्म मृतक आफन्तको किरिया खर्चसमेत दिएको छैन, ।’ अर्का पीडित राजु शाक्यले भने, भएको सबै बगिहाल्यो, जाने ठाउँ कतै भएन । पीडितहरुले यस्तो गर्नुे बाध्यता हो ।’ बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदा पनि विस्थापितको सुरक्षित पुनर्वासका लागि सरकारले ठोस निर्णय नगरेको पीडितहरुको गुनासो छ । पीडितहरूले पटक/पटक सम्बन्धित निकायसँग सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आए पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् ।

बाढी पीडितहरूले आश्रय लिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कोलोनीस्थित खाली जग्गा अहिले उनीहरूका लागि तत्कालीन बसोबासको विकल्प बनेको हो । उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल, उपलब्ध जमिनको अवस्था र स्थायी रूपमा बस्ती विकास गर्न सकिने सम्भावनाबारे भने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन । यसअघि पनि बाढी प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा अस्थायी बासस्थानको विकल्प खोजेको थियो । तर, समथर र बसोबासयोग्य जमिनमा व्यवस्थित पुनर्वासको टुङ्गो नलाग्दा पीडितहरू आफैँ जग्गा सम्याएर टेन्ट टाँगेर वस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।









